उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों की जांच की तारीख बढ़ा दी है. अब 20 अक्टूबर तक गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच जारी रहेगी. 15 नवंबर तक सभी जिलों के जिलाधिकारी मदरसों की सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे. इसकी घोषणा यूपी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने की है. इसके साथ ही सभी जिलाधिकारियों को दिए गए समय में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं.बता दें कि इसके पहले मदरसों को सर्वे की अंतिम तारीख 5 अक्टूबर को थी. 10 अक्टूबर का सर्वे टीम को अपनी रिपोर्ट जिला अधिकारियों को सौंपनीथी. फिर 25 अक्टूबर तक डीएम की रिपोर्ट को शासन के पास भेजनी थी.मगर,बढ़ाईगईमदरसासर्वेकीतारीखअक्टूबरतकबढ़ाईगईअल्पसंख्यककल्याणमंत्रीनेकीघोषणा अब इन तारीखोंमें बदलावकिया गया है. यूपी सरकार के द्वारा 12 बिदुओं को लेकर मदरसों की जांच कराई जा रही है.वहीं, यूपी के डिप्टी सीएमबृजेश पाठक ने कहा कि सर्वे कराने का लक्ष्य शिक्षा में विस्तार करने का है. मदरसों में अच्छी शिक्षा को प्रमोट किया जाएगा. उन्होंने कहा किसर्वे टीम नेकई मदरसों में पढ़ाई के अलावा भी अन्य गतिविधियां चलती पाई हैं. इनमें चल रहीं गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी.उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर संचालित मदरसों पर उन्होंने कहा, "गलत गतिविधियां जिन भी मदरसों में जारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी. जो भी सरकार के विरुद्ध हैं और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं,उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा."मुरादाबाद जनपद में किए गए सर्वे में 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं. मुरादाबाद शहर में इनकी संख्या 175 के करीब है. बाकी के मदरसे देहात में चल रहे हैं. टीम ने पाया कि कई मदरसों के पास वहां पढ़ने वाले बच्चों की पूरी जानकारी ही नहीं है. फंडिंग को लेकर भी टीम को संतोषजनकजवाब नहीं मिला.